१४, चैत्र २०८१

काठमाडौं । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । राज्यबाट दिने निर्णय भएको दोहोरो सुविधा बदरको माग गर्दै अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् । उनको रिटमाथि बिहीबार नै पेसी तोकिएको छ । ललितपुरको भैंसेपाटीमा सबै प्रदेशका प्रमुखहरू र मुख्यमन्त्रीहरुका लागि अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न आवास निर्माण गरिएको छ । २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा रहेको आवासमा ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लक छन । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि सरकारले ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर विलासियुक्त उक्त आवास बनाएको हो ।
आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रदेश प्रमुखको लागि प्रति महिना करिव ३ लाखसम्म र मुख्यमन्त्रीका लागि ४ लाखसम्म हुनसक्ने देखिएको छ । सरकारले २०७५ मंसिर १७ गते काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूलाई आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । केन्द्र र प्रदेशबाट प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता भुसालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।