लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बेरुजु घटाउने योजना अघि सारेको छ । बेरुजु हुनै नदिनेगरी प्रदेश सरकारका मातहतका मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय तथा जिल्ला तहमा रहेका कार्यालयहरुले कार्य सम्पादन गरिरहेको जानकारी गराइएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले बेरुजु हुनै नदिने गरी कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा सोमबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजना गरेको लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट र सम्परीक्षण सम्वन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तत्र्रिmया तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले बेरुजु फछ्र्याैटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका हुन । मख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘शुरुका दिनमा बेरुजु थिएन । बीचमा बेरुजु बढेर गयो । त्यसलाई घटाउन जरुरी छ । सुशासन र जवाफदेहीता कायम गर्न बेरुजुलाई शून्यमा झार्ने सरकारले रणनीति बनाएको छ ।’ बेरुजु घटाउन कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बेरुजु फछ्र्याैटलाई अनिवार्य समेटनुपर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी गराए । आचायैले अगाडि थपे, ‘कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको एउटा आधार बेरुजु फछ्र्यौटलाई बनाउनुपर्छ । अनि कर्मचारी तहबाट यसलाई चासोको रुपमा लिने हुन्छ ।’ प्रदेश तहमा जनशक्तिको अभावलाई समाधान गर्नेगरी लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनोट, बढुवाको कामलाई अघि बढाएकाले कार्यसम्पादन सहज रुपमा हुनेमा आचार्यले विश्वास व्यक्त गरे । संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान रकम प्रदेशमा नपठाउँदा दुई अर्ब बढीको भुक्तानीको भार प्रदेशमा थपिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरुमा लेखापरीक्षणको काम अघि बढेको, प्रारम्भिक प्रतिवेदनको जवाफ दिँदा धेरै समस्या आफै समाधान भएर जाने भएकाले त्यसमा ध्यान दिन महालेखा परीक्षक तोयम रायाले आग्रह गरे । अघिल्ला वर्षको तुलनामा प्रदेश सरकारले बेरुजुको अंक घटाउँदै लगेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट ४३ करोड ३१ लाख बेरुजु देखिएको छ । ज्ञवालीले अघिल्लो पटक दुई प्रतिशतमा रहेको बेरुजु अंक अहिले घटेर डेढ प्रतिशतमा झरेको जानकारी गराए । आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट असुल गर्नुपर्ने २ करोड १९ लाख, नियमित गर्नुपर्ने ३१ करोड ९७ लाख र म्याद नाघेको पेश्की ९ करोड १५ लाख रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणको क्रममा १७ लाख ३० हजार बेरुजु असुल भएको जनाइएको छ । बेरुजु घटाउनेगरी प्रदेश सरकारले जेठ महिनासम्म काम सम्पन्न गर्ने र असार महिनालाई भुक्तानीको महिना मात्रै बनाउने गरी काम भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताएका छन् । प्रमुख सचिव महादेव पन्थले आर्थिक अनुशासन सुधारको बाटोमा रहेको बताए । अहिले प्रदेशले भोगिरहेको जनशक्तिको अभाव समाधान गर्ने गरी कामहरु अघि बढेको जानकारी दिए । बेरुजु फछ्र्याैटका लागि प्रदेश लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको बीचमा समन्वय बढाउनुपर्ने, लेखा समितिको क्रियाशीलता चाहिने, बजेट प्रणालीमा सुधार गर्नेगरी सुझाव छ ।