चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास बजेट बल्ल एक अर्ब नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत अर्थात् विकास बजेटतर्फ प्रदेश सरकारले १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । मंसीर मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च १ अर्ब ४ करोड ४२ लाख ५३ हजार ९९९ रुपैयाँ पुगेको छ । जस अन्तर्गत मंसीर महिनामा १४ करोड १० लाख ५१ हजार ६ रुपैयाँ कार्यान्वयन भएको हो । कार्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ९० करोड ३२ लाख २ हजार ९९३ रुपैयाँ विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । प्रदेश सरकारसँग १७ अर्ब ७१ करोड ९ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबर पुँजीगत बजेट मौज्दात छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल सम्मको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा सरकारले लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने कुरामा आशंका देखिन्छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसीर मसान्तसम्मको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था गत वर्षको भन्दा थोरै सुधार हो । गत वर्ष यो अवधिसम्म ९६ करोड रकममात्रै कार्यान्वयन भएको थियो । सबैभन्दा बढी अर्थात् १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले मंसीर मसान्तसम्म अर्थात् ५ महिनाको अवधिमा जम्मा ५५ करोड ५० लाख ५२ हजार ९३५ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । २ अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रुपैयाँ वार्षिक विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले यो अवधिसम्म ९ करोड ६४ लाख २१ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ भने २ अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३२ करोड ५३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ । ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड ७० लाख ८० हजार, १ अर्ब ११ करोडभन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ करोड ४३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ समीक्षा अवधिमा कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाले जानकारी दिएका छन् । थापाका अनुसार ६ करोड ५ लाख ३८ हजार पुँजीगत बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पाँच महिनामा ३६ लाख ५४ हजार ८१४ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । १ करोड ३१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको अर्थ मन्त्रालयले समीक्षा अवधिमा ८३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ । प्रदेश सरकारका दुई निकायले ५ महिना बितिसक्दा समेत एक रुपैयाँ पनि पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । त्यस्ता निकायमा प्रदेश लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेका छन् । यी दुई निकायलाई यो वर्ष क्रमशः २० लाख र ५ लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको कानुन मन्त्रालयले पनि भएको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिइरहेको छैन । सबैभन्दा न्यून पुँजीगत बजेट रहने यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म ८ लाख २३ हजार ७२१ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । जबकि यो मन्त्रालयलाई ४ करोड ४१ लाख ४० हजार पुँजीगत बजेट दिइएको छ । लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारको खातामा अझै पनि २७ अर्ब ९७ करोड ४६ लाख ६७ हजार २९२ रुपैयाँ मौज्दात छ । यो वर्ष विनियोजन भएको ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारमध्ये ३ अर्ब ४३ करोड ५३ लाख ७३ हजार ७०७ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ २ अर्ब ३९ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विगतभन्दा सुधार हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘मंसिरदेखि नै केही सुधारको सङ्केत देखिएको छ । हामीले कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने काम मसिनो तरिकाले गरिरहेका छौँ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा ८० प्रतिशतसम्म बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ।’