१४, बैशाख २०८२
बाँके ।विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई नधम्क्याउन नेपाल शिक्षक महासंघले देशभरका स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा, काठमाडौँ केन्द्रित शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी प्रधानाध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई धम्क्याउने, सरुवा गर्ने र राजीनामा दिन दबाब दिनेजस्ता कार्य कतिपय स्थानीय तहबाट भइरहेको गुनासो आएको जनाइएको छ।
महासंघले संविधानले प्रदत्त गरेको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारप्रति सम्मान जनाउन आग्रह गर्दै, यस्ता कार्य नगर्न र नगराउन सबै स्थानीय तहहरूलाई चेतावनी दिएको छ। साथै, आन्दोलनरत सम्पूर्ण शिक्षक-कर्मचारीहरूलाई परिस्थिति जस्तो भए पनि विचलित नहुन अपिल गरेको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले २०८१ माघ २० गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ भने चैत २० गतेदेखि काठमाडौंका सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गरिरहेको छ। गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा र विद्यार्थी तथा शिक्षक-कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने उद्देश्यले यो आन्दोलन अन्तिम र निर्णायक भएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले देशभरका सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन काठमाडौं आइपुग्न पनि आह्वान गरेको छ।
शनिबार शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले बताएका छन्। उनका अनुसार सरकार पक्षसँग अनौपचारिक छलफलहरू भए पनि हालसम्म ठोस सहमति नजुटेकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपरेको हो।
शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यालय तहका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएका छन्। विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ भने यसै कारण वैशाख ११ गते तोकिएको कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा वैशाख २१ मा सारिएको छ।
