१३, चैत्र २०८१
सुर्खेत ।कर्णाली प्रदेशमा शिक्षाको पहुँच अझै बालबालिकासम्म पुग्न नसक्नु राज्यको ठूलो बेवास्ताको उदाहरण बनेको छ। सरकारले बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने उद्देश्यले भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको वर्षौं बितिसकेको छ। तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीका ७.१ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर छन्।
प्रदेशका जुम्ला र डोल्पामा सबैभन्दा बढी १३.६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन्, जबकि सुर्खेतमा यो संख्या ६.१ प्रतिशतमा सीमित छ। यस्तै, हुम्लामा ११.६ प्रतिशत, मुगुमा ९.३ प्रतिशत, दैलेखमा ६.९ प्रतिशत, सल्यानमा ६.८ प्रतिशत, जाजरकोटमा ६.७ प्रतिशत, रुकुमपश्चिम र कालिकोटमा ६.२ प्रतिशत बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाहिर छन्।
अभिभावकहरूको आर्थिक अभाव, ज्याला मजदुरीमा निर्भरता, शिक्षाप्रति कम चासो, अपांगता भएका बालबालिकाहरूका लागि उचित विद्यालयको अभाव, र बालविवाह जस्ता समस्या प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्। राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा र प्रभावकारी नीतिहरूको अभावमा यी समस्याहरू थप जटिल बनेका छन्।
बालविवाह र शिक्षा अभावको चक्र
विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाहरूको सानै उमेरमा विवाह हुने र बालश्रममा संलग्न हुने जोखिम उच्च छ। कर्णालीमा बालविवाहको दर उच्च हुनु यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित हुँदा उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय हुने मात्र होइन, समग्र समाजको विकासमा समेत असर पर्ने देखिन्छ।
राज्य, प्रदेश, र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अपांगता भएका बालबालिकाहरूका लागि समावेशी विद्यालयहरू स्थापना गर्न, अभिभावकहरूलाई सचेत बनाउन, र सीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्न विशेष पहल आवश्यक छ।
‘जसको कोही छैन, त्यसको सरकार छ’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्न राज्यले प्रभावकारी कार्यक्रम र योजनाहरू तत्काल ल्याउनुपर्छ। अन्यथा, कर्णालीका बालबालिकाहरूको शिक्षाको उज्यालो सपना अधुरै रहनेछ।
