६, चैत २०८१
बाँके । कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको ३६औँ पूर्ण बैठक आज समितिको हलमा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा भूमि आयोगका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। छलफलको क्रममा समितिका सदस्य सुर्य ढकालले “कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लगाउनुपर्छ” भन्दै कृषियोग्य भूमिको सही सदुपयोग गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्न जोड दिनुभयो। बैठकमा भेरी शीत भण्डार, स्वर्गद्वारी गुठी आन्दोलन तथा बाँझो जमिन व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा गहन छलफल भएको थियो।

कोहलपुरस्थित भेरी शीत भण्डार सहकारी संस्था लिमिटेड, पश्चिम नेपालको पुरानो तथा प्रमुख शीत भण्डारमध्ये एक हो। वि.सं. २०६५ मा स्थापना भएको यस शीत भण्डारले किसानहरूलाई आलु, तरकारी, फलफूल लगायतका कृषि उत्पादन भण्डारण गर्न सहयोग गर्दै आएको छ। हाल यसको भण्डारण क्षमता ४,००० मेट्रिक टन पुगेको छ।

बैठकले भेरी शीत भण्डार निर्माणका लागि मन्त्रालयले विभिन्न समयमा दिएको अनुदान रकम सहकारी बोर्डले ऋणमा रूपान्तरण गरेको विषयमा गम्भीर छलफल गर्दै उक्त रकमलाई अनुदानकै रूपमा कायम गर्न मन्त्रालय, सहकारी बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

बैठकमा स्वर्गद्वारी गुठी सम्बन्धी आन्दोलनबारे उठाइएका माग र मुद्दाहरू कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। साथै, हाललाई आन्दोलन स्थगित गर्न जग्गाधनीहरूलाई अनुरोध गर्न सिफारिस गरिएको छ।
नेपालमा कृषि योग्य जमिनलाई बाँझो राख्न नदिन प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित समितिले महत्वपूर्ण सिफारिसहरू गरेको छ।

कृषि, आवास, उद्योग, सार्वजनिक प्रयोजन तथा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका जिल्लामा जमिनको प्लटिङ रोक्ने नीति बनाउनुपर्ने।

राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू रहेका जिल्लामा किसानलाई ०% ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्ने।

कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई बढी कर वा जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने।

बैठकले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन बसोबासीलाई एकपटकका लागि जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मालपोत, नापी र भूमि सुधार कार्यालयका कर्मचारीलाई भूमि समस्या समाधान आयोगमा परिचालित गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

बैठकमा उठाइएका यी विषयहरू कार्यान्वयन भएमा किसानहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुग्ने तथा भूमिसम्बन्धी समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।