२, चैत्र २०८१
बाँके ।बाँके जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निस्सा वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको छ। बैजनाथ–४ का वडाध्यक्ष प्रेम बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा वडा कार्यालयको सभाहलमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाहीले निस्सा वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन्
कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शाहीले गाउँपालिकाले भूमिहीन समुदायको हक सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गरिरहेको बताए। उनले भने, “हामीले चुनावमा गरेका वाचा पूरा गरेका छौँ। भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै व्यवस्थित बसोबासका लागि सरकारको नीति कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ।”
बैजनाथ–४ का वडा सचिव तिलक खत्रीका अनुसार, वडामा बसोबास गर्ने कुल १,३१७ जनालाई निस्सा वितरण गरिनेछ। निस्सा वितरणपछि उनीहरूले कानुनी रूपमा जग्गा धनी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्। यस कार्यक्रमले स्थानीय भूमिहीन समुदायलाई दीर्घकालीन बसोबासका लागि सुनिश्चितता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यविधिहरू लागू गरेको छ। ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ र ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ अन्तर्गत भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
सरकारले भूमि व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कानुनी संरचनाहरू निर्माण गरिसकेको छ। ‘भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१’ ले भूमिसम्बन्धी व्यवस्थापन र वितरण प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्दै कानुनी रूपमा जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ।
कार्यक्रममा बैजनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला रोकाय, राष्ट्रिय भूमि आयोग बाँकेका जिल्ला सदस्य केशब कुमार शाह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपाने, स्थानीय समाजसेवी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका पदाधिकारी तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
यस निस्सा वितरण कार्यक्रमले भूमिहीन समुदायमा उत्साह ल्याएको छ। कार्यक्रमपछि प्रतिक्रिया दिँदै एक स्थानीय बासिन्दाले भने, “वर्षौँदेखि बस्दै आएको ठाउँमा कानुनी रूपमा अधिकार पाउने आशा अब पूरा हुने देखिएको छ।”
यस कार्यक्रमले बैजनाथ गाउँपालिकाभित्रका भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गा धनी बनाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विश्वास गरिएको छ। स्थानीय सरकार तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको यो कार्यक्रमले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित आवासको प्रत्याभूति दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ।