१४,  फाल्गुन २०८१

बाँके ।नेकपा एमालेको भातृ संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ बाँकेले ४३ बुँदे घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार कोहलपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका बाँके जिल्ला कमिटी अध्यक्ष कृष्ण विक्रम केसीले घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

महासंघले फागुन १० र ११ गते कोहलपुरमा आयोजित दुई दिने कार्यशालाका क्रममा उठेका महत्वपूर्ण विषयहरूलाई समेट्दै घोषणा–पत्र जारी गरेको हो। उक्त कार्यशालामा अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगाल प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी भएका थिए।

घोषणा–पत्रमा स्थानीय किसानको समस्या समाधानका लागि विभिन्न नीतिगत सुधारका प्रस्तावहरू समावेश छन्। जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहमा किसानका माग सम्बोधन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाउने योजना रहेको महासंघले जनाएको छ। साथै, लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई समेत घोषणा–पत्र हस्तान्तरण गरिने अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए।

कार्यशालामा आधुनिक कृषि प्रणालीमाथि छलफल

बाँके जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहका १२५ जना अगुवा कृषकहरूको सहभागिता रहेको कार्यशालामा आधुनिक कृषि प्रणाली, उत्पादन वृद्धि विधि, तथा कृषि क्षेत्रका अवसर र चुनौतीहरूबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। कार्यशालामा कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख विनोद घिमिरे, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका सूचना अधिकारी भोज बहादुर रावललगायत विज्ञहरूले प्रशिक्षण दिएका थिए।

घोषणा–पत्रका मुख्य बुँदाहरू

१. किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल, बीउ, पूँजी, प्रविधि तथा आधुनिक ज्ञान–सीपको पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
२. जैविक तथा प्रांगारिक मलको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन स्थानीय तहले नीति बनाउने।
३. किसानका लागि कृषि तथा पशु बीमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने।
४. किसान परिचयपत्रको व्यवस्था गरी सरकारी सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्ने।
५. किसानद्वारा उत्पादित तरकारी तथा फलफूलको बजारीकरणका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्ने।
६. न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी उत्पादनको खरिद सुनिश्चित गर्ने।
७. प्रत्येक वडामा चिस्यान केन्द्र तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने।
८. कोहलपुर कृषि बजारलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादक किसानलाई सहुलियतमा सटर उपलब्ध गराउने।
९. किसानका उत्पादनहरू भण्डारणका लागि शीत भण्डारको भाडा स्थानीय तहले व्यहोर्ने।
१०. कृषि अनुदानलाई उत्पादनका आधारमा वास्तविक किसानले प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्ने।
११. खुला पशु तथा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बच्न दीर्घकालीन समाधानको नीति अवलम्बन गर्ने।
१२. कृषि उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षाका लागि ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ नीति लागू गर्ने।
१३. कृषि औजार खरिदमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गर्ने।

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका केन्द्रीय सचिव एवं लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री आरती पौडेल, केन्द्रीय सदस्य मोती भुषाल, बाँके जिल्ला महासंघका कोषाध्यक्ष सरीता थापा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

अखिल नेपाल किसान महासंघ बाँकेले किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्ने माग गर्दै उक्त घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेको हो।