नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भन्दै नागरिको संवैधानिक हकको रुपमा संविधानमा प्राथमिकता साथ उल्लेख गरेको छ । तर नेपालको संविधान, यस अन्तरगत बन्ने÷बनाइने ऐन कानूनहरु सबै कागजमा मात्र सिमित रहन्छन् । जनताले उपभोग गर्ने र उनीहरुले त्यसको आधारमा सेवा पाउने भन्ने विषय त दन्ते कथा जस्तो मात्र हो । नेताहरुलाई सानो केही समस्या पर्दा वा रोग लाग्दा राज्यको ढुकुटीबाट विदेशको सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने सुविधा भए पछि उनीहरुले नेपालमा अस्पताल बनाउने विषयमा किन ध्यान दिनु प¥यो र ? जनताको आँखामा छारो हाल्न संघिय सरकारले २०७६ साल देखि नै “एक स्थानीय तह एक आधारभूत अस्पताल” को नारा लगाउन थालेको हो । संघिय सरकारको त्यो नारा अहिले सम्म पनि सबै स्थानीय तहहरुमा कार्यान्वयन भएको पाइदैन । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तह मध्य ४८ स्थानीय तहमा अझै सम्म आधारभूत अस्पताल बन्न सकेका छैनन । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ३१ स्थानीय तहमा मात्र हाल सम्म आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन् । भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीमा अझै सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुन नसकेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनायलका सूचना अधिकारी नवराज कँडेलले जानकारी दिएका छन् । जसका कारण सर्वसाधारणले स्वास्थ्य उपचारमा सहज सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
जति बनेका र सञ्चालनमा रहेका छन्, तिनीहरुमा पनि प्रयाप्त दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरुको व्यवस्था छैन । दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरु बिना त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरु स्वास्थ्य सेवा लिन बाट बन्चित छन् । यो समस्या प्रति स्थानीय तहहरु गम्भिर भएको देखिए पनि आर्थिक श्रोतको अभावले नागरिकलाई आवश्यक विशेषज्ञ सेवा दिन नसकेको बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेशमा २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी ७९ स्थानीय तहहरु छन् । आठ स्थानीय तह रहेको डोल्पामा एक सय १५ शैयाको जिल्ला अस्पताल र २३ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् । हाल सम्म यहाँका कुनै पनि स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुन सकेको छैन । त्यस्तै चार स्थानीय तह रहेको मुगुमा एक जिल्ला अस्पताल छ, भने २४ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् । यहाँ रहेका चार स्थानीय तहहरुमा कुनैमा पनि आधारभूत अस्पताल हाल सम्म निर्माण हुनसकेका छैनन् । त्यसै गरी सात स्थानीय तहहरु रहेको हुम्लामा एक जिल्ला अस्पताल छ भने २६ वटा स्वास्थ्य चौकी मात्र छन् । यहाँका कुनै पनि स्थानीय तहहरुमा आधारभूत अस्पताल छैन ।
आठ स्थानीय तहहरु भएको जुम्लामा सङ्घीय सरकार मातहातको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छ । यसैबाट स्वास्थ्य उपचार भैरहेको छ । यहाँ जिल्ला अस्पताल समेत छैन भने आधारभूत अस्पताल त झन धेरै परको विषय भयो । २९ वटा स्वास्थ्य चौकीको र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका भरमा स्थानीय तहहरुको स्वास्थ्य सेवाबाट नागरिकले सृवा लिइरहेका छन् । त्यस्तै नौ स्थानीय तहहरु भएको कालिकोटमा एक जिल्ला अस्पताल रहेको छ भने नौ स्थानीय तहमध्ये पाँच वटामा प्राथमिक अस्पताल छन् र २७ वटा स्वास्थ्यचौकीहरु छन् ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेत जिल्लामा पाँच नगरपालिका सहित नौ स्थानीय तहहरु छन् । यहाँ एक कोभिड अस्पताल , एक सेकेण्डरी अस्पताल, एक जनरल अस्पताल , एक प्राथमिक अस्पताल र चार नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालन गरेका अस्पतालहरु छन् । ४७ स्वास्थ्य चौकी र तीन वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट अन्य स्थानीय तहहरुमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ । सात स्थानीय तहहरु रहेको जाजरकोटमा तीन वटा प्राथमिक अस्पताल र ३० वटा स्वास्थ्य चौकीहरु रहेका छन् । त्यस्तै दश वटा स्थानीय तहहरु रहेको दैलेखमा हाल सम्म ४ वटा प्राथमिक अस्पताल सञ्चालनमा छन् भने ५५ वटा स्वास्थ्य चौकीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै १० स्थानीय तह रहेको सल्यानमा एक जिल्ला अस्पताल, दुई प्राथमिक अस्पतालको र ४४ वटा स्वास्थ्य चौकीहरु रहेका
छन् ।त्यस्तै ६ वटा स्थानीय तहहरु रहेको रुकुम पश्चिममा एक सामान्य अस्पताल, ४ आधारभूत अस्पताल र ४ वटा निजी अस्पतालहरु रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना अघि सारेको छ । सरकारले नसर्ने रोग, कलिलै उमेरमा आमा हुने समस्या र घरमा सुत्केरी हुने दर घटाउने योजना अगाडि सारेको छ । सिङ्गो कर्णालीमा पछिल्लो समय रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगका साथै मानसिक रोगको समस्या बढ्दो छ । कर्णालीका दुर्गम गाउँबस्तीमा मानसिक रोग र नसर्ने रोग बढ्दै गएकाले आगामी दिनमा यी रोग निदानका लागि बजेट र कार्यक्रमसहित योजना सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ ।

कर्णालीमा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर घटेको छ । गाउँगाउँमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिए पनि मापदण्डअनुसारका नभएकाले घरमै सुत्केरी हुने दर केही बढेकाले बर्थिङ सेन्टरलाई मापदण्डअनुसार बनाउने र दक्षजनशक्ति पूर्ति गर्ने योजना रहेको निर्देशनालयका निर्देशक डा रविन खड्काले जानकारी गराए । स्वास्थ्य निर्देशक डा. खड्काले प्रदेश पूर्ण खोपयुक्त भइसक्दा पनि बालबालिका खोप लगाउनबाट छुटेकाले उनीहरूलाई खोप लगाउन स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय गरी काम गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । तथ्याङ्क अनुसार विगतका तुलनामा कर्णालीमा ८ प्रतिशतले घरमा सुत्केरी हुने दर बढेको छ । कर्णालीका बालबालिकाका अभिभावक रोजगारका लागि भारततिर जाने हुँदा बालालिकाले पूर्ण खोप लगाउन छुट्ने समस्या बढ्दै गएकाले पूर्ण खोप लगाउन पहल थालिने जनाइएको छ । यस्तै २० वर्ष नपुग्दै आमा हुने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै जाँदा बालविवाह न्यूनीकरणलगायतका कार्यक्रमलाई पनि समन्वयका साथ प्रदेशभरका सबै स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने योजना रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।