ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अपांगता भत्ता, एकल महिला भत्तालगायत (११ प्रकारका) सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार यस्ता लाभग्राहीको संख्या एक लाख ३९ हजारभन्दा धेरै घटेको हो। पञ्जीकरण विभागले भुक्तानी प्रक्रिया र सिस्टममा गरेको सुधारले यो संख्या घटेको आकलन गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिमसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या ३८ लाख दुई सय ७७ जना थियो। तर चालु वर्ष भने यो संख्या घटेर ३६ लाख ७० हजार सात सय ८१ जना पुगेको छ।
यसमध्ये १० हजार जना नयाँ दर्ता हुन् भने एक लाख ३९ हजार अघिल्लो वर्षको संख्यामा कमी आएको हो।
चालु आर्थिक वर्षभन्दा अघिका ९ वर्षमा यस्तो संख्या १६ लाख २७ हजारले बढेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सम्म २१ लाख ७२ हजार पाँच सय ९५ जना सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या थियो।
विगतका वर्षमा कमै मात्रामा यस्तो संख्या घट्ने गरेको छ। अघिल्लो १० वर्षमध्ये आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा १२ हजार र आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १० हजार संख्या घटेको थियो।
चालु वर्षमा भने एक लाख २९ हजार पाँच सय जना (यो वर्ष थपिएको १० हजार सहित) यस्तो संख्या घटेको छ। अझै केही घट्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
यसको प्रभाव विगतमा कहिले पनि यस्तो भत्ता रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा नघटेकोमा यो वर्ष घट्ने आकलन गरिएको छ।
चालु वर्षको फागुन मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमा ५६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
गत वर्ष यसै समयमा ५८ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा जम्मा १० अर्ब रूपैयाँको यस्तो खर्च रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एक खर्ब आठ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
विगतमा संख्या घटेर पनि वितरण हुने भत्ता रकम घटेको थिएन। हरेक दुई/तीन वर्षमा प्रतिव्यक्ति भत्ता रकम बढ्ने भएको कारण पनि पछिल्लो १० वर्षमा प्रतिवर्ष लाभग्राहीको संख्या ६ प्रतिशतले बढ्दा लागत रकम प्रतिवर्ष ३० प्रतिशतले बढेको छ।
यो वर्ष उल्लेख्य मात्रामा संख्या घट्नुले भुक्तानी भएको भत्ता रकममा पनि कमी आएको छ।
यसरी संख्या घट्नुमा संघीय सरकारले सोझै विद्युतीय प्रणालीबाट लाभग्राहीको खातामा भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नु देखिएको पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूको बुझाइ छ। पञ्जीकरण विभागका निर्देशक विवेक घिमिरेले यसरी भुक्तानी सुरू हुँदा संख्यामा कमी आएको हुन सक्ने तर्क गरेका छन्।
सरकारले गत आर्थिक वर्षबाट लाभग्राहीको खातामा इएफटी (इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर) बाट सिधै रकम पठाउने कार्य सुरू भएको थियो। गत वर्ष अन्तिमसम्म दुई सय ९९ वटा स्थानीय तहका लाभग्राहीको खातामा यसरी रकम पठाउने गरेकोमा अहिले पाँच सय दुई वटा पालिकाका लाभग्राहीको खातामा इएफटी गरेको छ।
यसरी रकम पठाउँदा मुख्यतः दोहोरो भुक्तानी र बैंकमा रहेका निष्क्रिय खातामा जम्मा हुने सम्भावना न्यून भएको पञ्जीकरण विभागमा सामाजिक सुरक्षा शाखा प्रमुख निर्मलकुमार शर्माले बताए।
यस्तो भुक्तानीको दायित्व संघीय सरकारको हो। तर यसअघि भुक्तानी भने स्थानीय तहमार्फत् गरिन्थ्यो। संघीय सरकारले स्थानीय तहको बैंक खातामा रकम पठाउँथ्यो। उक्त रकम कतिपय पालिकाले नगदमा परिणत गरेर पालिका कार्यालय वा वडा कार्यालयमा बोलाएर र कतिपयले कर्मचारी खटाएर लाभग्राहीको घरै पुगेर दिने गरेका थिए। कतिपय पालिकाले भने बैंक खातामै जम्मा गरिदिन्थे।
अब भने यो काममा नगरपालिकाको भूमिका सूची अद्यावधिक गर्न मात्रै हुने भएको छ। नगरपालिकाले सूची अद्यावधिक गरेर भुक्तानी आदेश दिएपछि संघीय सरकार मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले नै खातामा पैसा पठाउन सुरू भएको हो।
स्थानीय तहको वडा कार्यालयले हरेक वर्ष सूची अद्यावधिक गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ भने लाभग्राहीले वर्षमा एक पटक खाता नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित लाभग्राहीले निवेदन दिएको प्रमाणित गरेपछि मात्रै पञ्जीकरणले सूची अद्यावधिक गर्ने गरेको छ।
एकैसाथ ठूलो मात्रामा संख्या घटेपछि पञ्जीकरण विभागले नवीकरण गर्न छुटेको हुन सक्ने आशंकामा पुनः आह्वान गरेको थियो। पुनः आह्वान गर्ने क्रममा १२ हजार मात्रै थपिएपछि विगतमा नै वास्तविकभन्दा बढी संख्या देखिएको पुष्टि भएको छ।
सकारले यस वर्ष आठ किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनको लागि एक खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो।
अघिल्लो वर्ष एक खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको र अहिले बढ्न सक्ने आधारमा यस्तो आँकलन गरिएको थियो। पञ्जीकरण विभागको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्म दुई अर्ब रूपैयाँ यस्तो खर्च घटेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म सबैभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक ( ६८ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूह) १६ लाख दुई हजार ५६४ जना रहेका छन्। यी नागरिकलाई सरकारले प्रति व्यक्ति प्रति महिना चार हजार रूपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँछ।
ज्येष्ठ नागरिक (क्षेत्र तोकिएको ६० वर्ष उमेर पुगेका)को संख्या १६ हजार ४९३ जना र ज्येष्ठ नागरिक दलित (६० वर्ष उमेर पुगेका) एक लाख ५३ हजार ८७० जना र ज्येष्ठ नागरिक (एकल महिला) एक लाख ९६ हजार ८४८ जना रहेका छन्। यी नागरिकलाई सरकारले दुई हजार ६६० रूपैयाँको दरले भत्ता उपलब्ध गराउँछन्।
श्रीमानको मृत्यु भएका (विधवा महिला) तीन लाख ६९ हजार एक सय ५३ जना रहेका छन्। उनीहरूलाई पनि प्रतिमहिना दुई हजार छ सय ६० रूपैयाँ तोकिएको छ।
पूर्ण अपांगता (क वर्ग) पर्ने ६५ हजार चार सय ६६ जना रहेका छन्। उनीहरूलाई तीन हजार नौ सय ९० रूपैयाँको दरले भत्ता उपलब्ध गराइएको छ।
अति अशक्त अपांगता (ख वर्ग) मा पर्ने एक लाख ४० हजार ८१ जना छन्। उनीहरूलाई प्रतिमहिना दुई हजार एक सय २८ रूपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।
लोपोन्मुख जात (कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया, पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया, कुचबधिया) २२ हजार ६८ रहेका छन्। उनीहरूलाई प्रतिमहिना तीन हजार नौ सय ९० रूपैयाँ भत्ता दिने गरिएको छ।
त्यस्तै बालबालिका दलित, क्षेत्र तोकिएको र लोपोन्मुख गरी १० लाख ६१ हजार रहेका छन्। उनीहरूको नाममा प्रतिमहिना ५३२ रूपैयाँ उपलब्ध गराउने गरिएको छ।
सेताेपाटी बाट साभार
