दलितहरु कहिले सुरक्षित हुने ?

देश अहिले संघियतामा छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । राज्यसंयन्त्र संचालनका नयाँ बिधि पद्दतिहरु प्रयोग भईरहेका छन् । यद्यपि दलितमाथि अन्यायपुर्ण र अमानविय घटनाहरु घट्ने श्रृङ्खला झन चुलिदै गएको छ ।


  • नमस्ते कर्णाली

  • दलितका समस्याहरु वर्तमान परिस्थितिमा मात्र नभई शताब्दीऔँ देखि नै समस्याहरुको चौघेराभित्र जिवनका कालखण्डहरु बेतित गर्दै आईरहेको सर्वबिधितै छ । युगौँ पहिलदेखि विभिन्न पिंडाहरु पचाउँदै पशुवत व्यवहार सहँदै अन्य गैरदलितको सरह जसोतसो बाँचेकै त छन् । तर आज दिनैपिच्छे अनेक निहुँमा दलितहरु जिउँदै काटिने, जिउँदै जलाईने जस्ता आपराधिक व्यवहारका शिकारबाट भने अँझै अछुत छैनन् ।

    यसो हेर्दा १९९० मा जंगबहादुर ले बनाएको कानून र अहिलेको २१ औँ शताब्दीका जनताको बालिकमताधिकारले निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत बनेका कानूनमा खासै फरक देखिदैन ।

    त्यसताका ब्राह्मणले जघन्य अपराध गरे ३ पैसा जरिवाना असुल गरि उन्मुक्ती दिईन्थ्यो भने शुद्रले जघन्य अपराध गरे काठ्माडौँको शंखमुलमा लिएर काटिदिने गरिन्थ्यो । यसैबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने शुद्रलाई जतिसक्यो कानूनबाटै पनि अपहेलित गर्ने र भेदभावलाई अँझ बलियो बनाउने कुराको अभ्यास पहिलेदेखि नै भएको पाईन्छ । यस्ता किसिमका आपराधिक, अस्वभाविक पद्दतिहरु ऋहिले झनै डरलाग्दो हिसाबले विकसित भईरहेको छ । अहिलेको नेपाली समाजमा आपराधिक घटनाक्रम दलित समुदायमाथि मात्र घट्नु भनेको कानूनी राज्यको उपहास हो ।

    नेपालको राज्यव्यबस्थाबाट यस्तो विभेदकारी चरित्र किन प्रदर्शन भईरहेको छ ? आजको समाजावाद उन्मूख देश नेपालका लागि यो एउटा बहसको विषयको विष्या मात्रै होइन कथित कानूनी राज्यका रुपमा मानिने हाम्रो शासन व्यवस्थाका अघि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भईरहेको छ ।

    के दलित मान्छे होईनन् ?

    के दलितले स्वतन्त्र रुपले बाँच्ने अधिकार छैन ?, राज्य व्यवस्थाले अझैसम्म के हेरेर बसेको छ ?, दलितहरु मारिएको अन्धा कानुनले किन देखिरहेको छैन ?, हालसम्म पनि दलितका लागि न्यायको ढोका किन बन्द छ ?

    यि र यस्तै प्रश्नको जवाफको उत्तर कहिले पाईने हो सरकार ! यदि यि प्रश्नको उत्तर खोजिने प्रयास गरिदैन भने, दलितहरु मान्छे नै होईनन भने, दलितहरुलाई दोस्रो दर्जाकै नागरिकको रुपमा राख्ने हो वा दलित अधिकारको पक्षमा बोल्दा घाँटी रेटिन्छ र दिनैपिच्छे १/१ गरेर मारिनु पर्ने हो भने हामी देशभरिका ६० लाख भन्दा बढि दलितहरुको एकै चिहान बनाए बस्न तयार छौं तर सरकार हामि पटक/पटक मृत्यु वरणका यिबोगान्त र कारुणीक कथाका पात्र हुने कदापी तयार छैनौं र हुदैनौ पनि ।

    यदि यसो गरियो भने समय समयमा दलिका मृत्युका खबरहरु, दलित महिला बलात्कृत भएका खबरहरु, बोक्सिको आरोपमा दलित महिलाहरु कुटिएको तथा दिशा समेत खुवाईएको खबरहरु सुन्न र देख्न पनि पर्दैन र दलितको न्याय र मुक्तिका आवाजहरु पनि उठ्दैनन होला । दलित समस्या सधैँका लागि मेटिन्छन कि !

    “जो होचो उसकै मुखमा घोचो” भन्ने नेपाली उखानझैँ कुनै ठाउँमा दलित मार्यिो भने कुकुर मरे भन्दा तल्लो दर्जामा लिईन्छ भने अपराधि गैरदलितहरु भएको खण्डमा एउटा धरौटीको भरमा छुटकारा पाएका छन् भने दलितले केहि अधिकारको कुरा गर्यो भने पनि खोजि खोजि फसाउने प्रयास गरिन्छ । आज देशका हरेक अवसर राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक आदीबाट बञ्चित छन् । अनेक किसिमका सिपहरुका धनि तिनै दलितहरु छन तर भोकभोकै मर्न पर्ने अवस्था छ । हिजोका राजा महाराजा बाट पनि हेपिएर दबिएर बृता नपाएका भूमिहिन दलितहरु अहिले सम्म पनि सुकुम्बासि जिवन बिताईरहेका दलितहरुको आफ्नो भन्ने एउटा घर घडेरी समेत छैन । यि सबै दृष्टिकोणले गरिब दलितहरुको दयनिय अवस्थाको फाईदा उठाउँदै कथित उपल्लो जातिका भनिने ब्राह्मणवादी चिन्तनका मानिसहरुले दलित चेलिबेटीहरुको बलत्कार पछि हत्या गरिएका घटनाहरु दिनहुँ जसो सुनिरहेका छौँ तर दलितहरुले गैरदलितकी छोरिचेलि सँग विवाह त परै जावस प्रेम मात्र गरेको समेत कतै सुनियो भने त्यहाँ दलितका लागि अन्तिम विकल्प भनेको मारिनु हो ।

    उपल्लो जातकी केटीले दलितसँग प्रेम गरेको पाएमा सकेसम्म अनेक प्रपन्चहरु रचि छुटाउने यदि सकिएन भने उनिहरुलाई सामाजिक वहिष्कार गर्ने, गाउँनिकाला सम्म गरिन्छ । यसरी आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका कतिपय दलित बुहारि हरुले माईतिको आँगन समेत देखन र छुन नपाई मरेका तथ्यहरु पनि ताजै छन् । गैरदलितहरु जघन्य अपराध गरेतापनि सजिलै उम्किन सक्छन किनकि उनिहरुको राज्यसत्तामा पहुँज छ ।

    जात व्यवस्था यताका शताब्दीहरुमा कैँयौँ दलित समुदायहरु उपल्लो वर्गको समुदायका दासका रुपमा नारकिय जिवन जिउन बाध्य छन् । पुस्तौँ पुस्ता देखि नै आफ्नो जिवन अरुको सेवामा समर्पित गर्दै आए । त्यसैको विरोध गरि अब दलितहरले नारकिय जिवन जिउन नपरोस, आफ्नो खुट्टामा उभिएर खान सकोस भन्ने हेतुले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम गरि दलाल, सामन्तवाद , पुजिपति वर्गको विरुद्द लड्दा १७०० भन्दा बढि दलितहरुले बलिदान गरे तर समस्या सुल्झिनुको साँटो झन विकसित हुँदै जानुले त्यत्रा दलितहरुले बलिदानको औचित्य कतै समाप्त हुने त हैन भन्ने कुराले साह्रै नै पिरोल्न थालेको छ ।

    २०६८ सालभन्दा पहिलाका दलितमाथिका आपराधिक घटनाहरुको खासै एकिन नभएपनि त्यसयताका घटनाहरु तथ्य सहित सार्वजनिक गर्न चाहान्छु ।

    – २०६८ सालमा कालिकोटका मनविर सुनार लाई चुलो छोएको निहुँमा मारिएको थियो ।
    – २०६८ सालमै सप्तरीका शिवसंकर दास र दैलेखका सेते दमाई लाई अन्तरजातिय विवाह गरेका कारण मारिएको थियो ।
    – २०७० सालमा ताप्लेजुङकी झुमा विकको हत्या गरियो ।
    – २०७० सालमै तनहुँकी सँगिता परियारको अन्तरजातिय प्रेम सम्बन्धका कारण ज्यान गएको थियो ।
    – २०७१ सालमा पर्वतका राजेश नेपालीको हत्या भयो ।
    – २०७३ सालमा झापाकी अस्मिता सार्किको अन्तरजातिय प्रेम सम्बन्ध असफल हुनुका साथै काभ्रेकी लक्ष्मी परियारको बोक्सिको आरोपमा             कुटिकुटिबाट हत्या भयो ।
    – २०७३ सालमै काभ्रेका अजित मिजारको अन्तरजातिय विवाहका कारण हत्या भयो ।
    – २०७५ सालमा कास्कीकी श्रेया सुनार र मोरङकी रुपमति दासको बलत्कार पछि हत्या गरियो ।
    – २०७५ सालमै धनुषाकि रेश्मा रसाईली र कैलालीकी माया विकको बलत्कार पछि हत्या भएको थियो ।
    – २०७७ सालमा अंगिरा पासिको बलत्कार पछि हत्या भयो ।
    – २०७७ सालमै टिकाराम नेपाली को अन्तरजातिय प्रेममा सहयोग गरेका कारण र रुकुमका नवराज विक सहित उनका ६ जना साथिहरुको          हत्या  भयो भने बझाङकी १२ बर्षिया बालिका सम्झना विकलाई बलत्कार पछि हत्या गरियो ।
    – २०७७ सालमै कञ्चनपुरका सुरक्षामा खटिएका दलित प्रहरी सहायक निरिक्षक गोबिन्द विक तस्करबाट मारिए ।

    देश अहिले संघियतामा छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । राज्यसंयन्त्र संचालनका नयाँ बिधि पद्दतिहरु प्रयोग भईरहेका छन् । यद्यपि दलितमाथि अन्यायपुर्ण र अमानविय घटनाहरु घट्ने श्रृङ्खला झन चुलिदै गएको छ । घटनाका विवरणहरुले पत्रपत्रिकाहरुका पाना रंगिरहेका छन् । त्यसो त दलित अधिकारका लागि सभा, सम्ेमलनहरु, विरोध प्रदर्शनशरु, धर्ना जुलुशहरु, त्याग बलिदानहरु भने नभएका होईनन् । यति हुँदाहुदै पनि दलितहरुको आवाज सुन्ने निकाय भेटिएको छैन । न त राज्यले यसको सुनुवाई गर्न सकेको छ नत कानुनले दण्डित गर्न सकेको छ । अब यसका खातिर दलितहरुले आत्म सुरक्षका लागि सशस्त्र संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।

    परियार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश कमिटि सदस्य हुनुहुन्छ

  • १३ कार्तिक २०७७, बिहीबार १०:२१ प्रकाशित

  • Nabintech